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पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल निर्माण निगम की 492.25 करोड़ रूपये की 48 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 105.25 करोड़ रूपये की पांच परियोजनाओं का किया शिलान्यास

अभिषेक श्रीवास्तव

पटना में मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार राज्य पुल निमार्ण निगम लिमिटेड की 492.25 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित 48 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं 105.25 करोड़ रूपये की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास रिमोट के माध्यम से शिलापट्ट का अनावरण कर किया. इस माैके पर आयोजित समारोह का दीप प्रज्ज्वलित कर मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया.

पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अमृत लाल मीणा ने मुख्यमंत्री को पुष्प-गुच्छ भेंटकर उनका अभिनन्दन किया. मुख्यमंत्री के समक्ष बिहार राज्य पुल निर्माण निगम पर आधारित लघु फिल्म प्रदर्शित की गयी. बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के 44वें स्थापना दिवस के मौके पर तत्कालीन जिलाधिकारी दरभंगा एवं वर्तमान में मुख्यमंत्री के संयुक्त सचिव सह निदेशक सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग चंद्रशेखर सिंह, गोपालगंज के जिलाधिकारी अनिमेष पराशर, सारण के जिलाधिकारी सुब्रत सेन सहित बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड से जुड़े अधिकारियों, कर्मियों एवं संवेदकों काे उत्कृष्ट कार्य के लिये मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। पथ निर्माण मंत्री नन्दकिशोर यादव ने बिहार राज्य पुल निर्माण निगम की ओर से मुख्यमंत्री काे मुख्यमंत्री राहत कोष के लिये 1 करोड़ पांच लाख रूपये का चेक सौंपा.

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड एवं पथ निर्माण विभाग से जुड़े लोगों को बधाई दी. उन्होंने कहा कि बिहार राज्य पुल निमा र्ण निगम मरणासन्न की स्थिति में आ गया था लेकिन 2006 से इसे पुनर्जीवित करने की दिशा में काम शुरू किया गया, आज स्थिति यह है कि पुल निर्माण निगम के द्वारा हजारों छोटे-बड़े पुलों का गुणवत्ता के साथ निर्माण किया गया है. उन्होंने कहा कि सड़क हो या पुल उसकी गुणवत्ता, निर्धारित समय सीमा के अंदर निर्माण कार्य और उसका रखरखाव तीन सबसे अहम चीज होती है. हमलोगाें ने हर क्षेत्र में रखरखाव के लिए नई नीतियाँ बना दी है. उन्होंने कहा कि पथ निर्माण विभाग के साथ-साथ ग्रामीण कार्य विभाग के तहत आने वाली नये सड़कों का निर्माण या जर्जर सडकों के पुनर्निर्माण का कार्य अब जो होगा, उसके इस्टीमेट में मेंटेनेंस का भी प्रावधान करने की व्यवस्था होगी। यह उसके पॉलिसी का अंग होना चाहिए और इस संदर्भ में फैसला लिया गया है. यही नहीं लोक शिकायत निवारण अधिकार कानून के दायरे में भी मेंटेनेस के काम को लाया गया है ताकि सभी सड़कों का निरंतर रखरखाव सुनिश्चित हो सके तथा रखरखाव के अभाव में सड़क के जजर्र रहने की
स्थिति के लिये जो भी अधिकारी दोषी पाये जाएंगे उन पर विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

मुख्यमंत्री ने सुझाव देते हुए कहा कि सड़कों की तरह ही पुलों का भी मेंटेनेंस होना चाहिए. उन्होंने कहा कि रेलवे में रेल पुलों के रखरखाव के लिए एक अलग विंग होता है जो निरंतर उसकी देखरेख करता है, उसी तर्ज पर पथ निर्माण विभाग और पुल निमार्ण निगम को भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि पथों एवं पुलों का निरंतर मेंटेनेंस हाेता रहे. हमलोगों ने यह भी तय किया है कि जिस मकसद के लिए भवन का निर्माण हाेना है, उसकी तमाम जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उसके नियमित रखरखाव एवं साफ-सफाई की भी व्यवस्था का प्रबंध सुनिश्चित होनी चाहिए.

समारोह को उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पथ निर्माण मंत्री नंदकिशाेर यादव एवं बिहार राज्य पुल निमार्ण निगम लिमिटेड के अध्यक्ष जितेन्द्र श्रीवास्तव ने भी संबोधित किया.

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